NEXT 28 जुलाई, 2025 श्रीडूंगरगढ़। राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में कार्यरत न्यायिक कर्मचारियों ने कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर 18 जुलाई से चल रहे सामूहिक अवकाश को समाप्त कर दिया है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि 29 जुलाई को सभी कर्मचारी अपने-अपने कार्यस्थलों पर लौटेंगे।
संघ के महामंत्री पदम पंडित द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा 25 मई 2022 और 4 अक्टूबर 2022 को अधिसूचना जारी करने के बावजूद अब तक कैडर पुनर्गठन के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा इस संबंध में 6 मई 2023 को प्रस्ताव अनुमोदित कर सरकार को भेजा जा चुका है।
मुख्य न्यायाधिपति के आश्वासन के बाद संघ का फैसला
संघ के अनुसार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने इस मुद्दे को लेकर जल्द सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया है। इसी भरोसे के चलते न्यायिक कर्मचारी संघ ने सामूहिक अवकाश को 28 जुलाई को कॉल ऑफ कर दिया। अब सभी न्यायिक कर्मचारी 29 जुलाई सुबह 10 बजे से अपने-अपने कार्यस्थलों पर काम शुरू करेंगे।
सरकार की चुप्पी बनी रही कारण
संघ ने सरकार पर आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ से पारित प्रस्तावों की अनदेखी और अवहेलना की जा रही है। यही कारण रहा कि कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश जैसे कदम पर मजबूर होना पड़ा।
