खेतों में विद्युत टावरों से परेशान किसानों को बड़ी राहत, अब फसल नुकसान के साथ मिलेगा भूमि का मुआवजा

NEXT 17 फरवरी, 2025। किसानों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत टावर और 132 केवी से अधिक की पारेषण लाइनों से प्रभावित भूमि के लिए नए मुआवजा नियम जारी किए हैं। अब टावर की भूमि और कॉरिडोर की भूमि के लिए भी मुआवजा मिलेगा।
भारतीय किसान संघ लंबे समय से इस मांग को उठा रहा था। संघ के जिलाध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि नए नियमों के तहत प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।
इतना मिलेगा मुआवजा
टावर के नीचे की भूमि – DLC का 200% मुआवजा मिलेगा।
दो टावरों के बीच के कॉरिडोर की भूमि – DLC का 30% मुआवजा मिलेगा।
यह मुआवजा फसल क्षति के अतिरिक्त होगा। मुआवजे का निर्धारण राजस्व विभाग के अधिकारी स्थानीय DLC दर के आधार पर करेंगे।
किसानों की जीत
भारतीय किसान संघ का कहना है कि यह निर्णय किसानों के संघर्ष की जीत है। इस मुद्दे पर किसान संगठन लंबे समय से सरकार पर दबाव बना रहे थे।
डॉ. अशोक कुमार भाटी, अधिवक्ता (राजस्थान हाईकोर्ट) ने बताया कि यह फैसला किसानों के हित में बड़ा कदम साबित होगा और उनकी आर्थिक क्षति की भरपाई में मदद करेगा।