श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने विधानसभा में किसानों के हितों की उठाई आवाज, मंडी समितियों में लापरवाही के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग, मूंगफली खरीद घोटाले की निष्पक्ष जांच पर जोर, देखें वीडियो

NEXT 11 मार्च, 2025। श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने राजस्थान विधानसभा में सहकारिता पर बोलते हुए किसानों के हितों की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत भी शामिल है।

मंडी समितियों में सुधार और ई-नाम योजना का लाभ

विधायक सारस्वत ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए ई-नाम योजना कृषि उपज मंडियों और किसानों के बीच सेतु का काम कर रही है। राज्य की 166 मंडियां अब तक इस योजना से जुड़ चुकी हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल रहा है।

मूंगफली और मूंग की रिकॉर्ड खरीद

श्रीडूंगरगढ़ में इस वर्ष मूंगफली की रिकॉर्ड आवक हुई है। बीकानेर जिले में मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 6783 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग का 8682 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इस फैसले से हजारों किसानों को सीधा लाभ मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से MSP खरीद की अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई, जिससे हजारों किसान लाभान्वित हुए।

भंडारण समस्या और भुगतान में देरी का मुद्दा

विधायक ने कहा कि राजफेड के निर्देशों के कारण किसानों को उनकी फसल का भुगतान गोदाम में जमा होने के बाद ही मिलता है। लेकिन, गोदामों की दूरी 150-300 किमी होने से किसानों को भुगतान में देरी हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि निजी भंडारगृहों को टेंडर प्रक्रिया में शामिल कर गोदामों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि किसानों को जल्द भुगतान मिल सके।

मूंगफली खरीद घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग

विधायक सारस्वत ने आरोप लगाया कि सरकारी खरीद केंद्रों पर संगठित गिरोह सक्रिय हैं, जो किसानों को उनकी उपज बेचने नहीं देते और बाद में घटिया माल को ऊंचे दामों पर सरकार को बेचते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है, जहां मूंगफली सरकार को ₹10,000 प्रति क्विंटल तक महंगी पड़ी।

भ्रष्ट मंडी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

विधायक ने कहा कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में वर्षों से जमे पदाधिकारियों का तत्काल चुनाव करवाया जाए और जिन समितियों में भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित या टर्मिनेट किया जाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस घोटाले में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील

विधायक ने कहा कि यदि सरकार भंडारण प्रक्रिया में सुधार और मंडी समितियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, तो किसानों को उनके हक का पूरा लाभ मिलेगा और भविष्य में खरीद संबंधी अव्यवस्थाओं को दूर किया जा सकेगा।