मुख्यमंत्री से मिला सैन समाज का प्रतिनिधिमंडल, समाज के उत्थान के लिए रखीं कई अहम मांगें, पढ़े पूरी खबर

NEXT 4 अप्रैल, 2025। सैन समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की और समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए समाज के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं।

प्रतिनिधिमंडल में भारतीय सैन समाज के प्रदेशाध्यक्ष श्रवणकुमार फूलभाटी, केश कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मोहन मोरवाल, कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष मांगीलाल नाई, नाई जागृति मंच के प्रदेशाध्यक्ष कमलकिशोर नाई, युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवकिशन मारू, बीकानेर देहात जिलाध्यक्ष खीयाराम सैन, बीकानेर शहर जिलाध्यक्ष मघाराम सैन, भाजपा युवा नेता एडवोकेट अशोक भाटी और आशीष जाड़िवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतिनिधियों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और आश्वस्त किया कि समाज की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

मुख्य मांगें इस प्रकार रहीं:

• केश कला बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति शीघ्र की जाए।
• सेन समाज को ओबीसी वर्गीकरण कर अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए।
• जननायक कर्पूरी ठाकुर एवं सैन महाराज की जीवनी को स्कूल पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए।
• भाजपा के राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला संगठनों में सैन समाज को प्रतिनिधित्व मिले।
• जयपुर में छात्रावास निर्माण हेतु सेन समाज को 25 बीघा भूमि आवंटित की जाए।
• कर्पूरी ठाकुर बोर्ड का गठन किया जाए।
• सैन समाज की दुकानों का निशुल्क पंजीकरण हो व कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाए।
• सैलून कर्मियों का बीमा हो व अकाल मृत्यु पर 20 लाख तक आर्थिक सहायता मिले।
• राजस्थान सरकार की नौकरियों में सैन समाज को अतिरिक्त आरक्षण दिया जाए।
• प्रत्येक जिले में सैन समाज के लिए छात्रावास निर्माण हेतु भूमि व आर्थिक सहयोग मिले।
• राज्यसभा में समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
• ओबीसी आयोग में सैन समाज के सदस्य को शामिल किया जाए।
• स्थानीय निकायों व पंचायत चुनावों में सैन समाज को ओबीसी कोटे में प्रत्याशी बनाने का अवसर मिले।
• राष्ट्रीय बोर्ड एवं आयोगों में समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए।
• उच्च शिक्षा हेतु समाज के विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा दी जाए।
• सैन जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए व राज्य स्तर पर समारोह आयोजित हो।

प्रतिनिधिमंडल ने आशा जताई कि सरकार जल्द ही इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर समाज के विकास में अहम भूमिका निभाएगी।