Legal Advice
अनुबंध: एक बाध्यकारी कानूनी समझौता
अनुबंध (Contract) एक ऐसा समझौता (Agreement) होता है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के मध्य वचनबद्धता तय की जाती है ...
नगरपालिका कर सकती है विधि विरुद्ध बने पट्टे को खारिज, सिविल न्यायालय भी नहीं कर सकेगा सुनवाई
भूमि आवंटन और पट्टों की वैधता को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। वर्ष ...
हिन्दू दत्तक तथा भरण- पोषण अधिनियम धारा-18, जानें NEXT के साथ
धारा 18 (2-क) के अनुसार, यदि पति ने पत्नी का बिना किसी उचित कारण के परित्याग कर रखा हो।धारा 18 (2-ख) के अनुसार, यदि ...
स्टे (अस्थायी निषेधाज्ञा) क्या होता है? आओ जाने NEXT के साथ
अस्थायी निषेधाज्ञा (स्टे) की परिभाषा अस्थायी निषेधाज्ञा (स्टे) एक कानूनी आदेश है, जिसके तहत किसी विवादित कार्य या स्थिति को न्यायालय के अंतिम निर्णय ...
श्रीडूंगरगढ़ में नए न्यायालय की मांग, अभिभाषक संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र, कहा- नए कोर्ट से न्याय प्रक्रिया में आएगी तेजी
NEXT 15 मार्च, 2025। स्थानीय अभिभाषक संघ ने क्षेत्र में न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के ...
श्रीडूंगरगढ़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय भवन व आवास निर्माण की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
NEXT 15 मार्च, 2025। क्षेत्र में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय भवन व ...
जिला एवं सेशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने किया एडीजे व एसीजेएम कोर्ट का निरीक्षण
NEXT 15 मार्च, 2025 श्रीडूंगरगढ़। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना शनिवार को एडीजे व एसीजेएम कोर्ट के निरीक्षण के लिए श्रीडूंगरगढ़ पहुंचे। ...
ग्रीष्मकाल में बदला राजस्थान हाईकोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों का समय
NEXT 11 मार्च, 2025। राजस्थान हाईकोर्ट और प्रदेश की सभी अधीनस्थ न्यायालयों के समय में ग्रीष्मकाल (15 अप्रैल से 27 जून) के लिए बदलाव ...
हिन्दू मैरिज एक्ट 1956: क्या कहते हैं दाम्पत्य अधिकार
अगर बिना किसी कारण से पति- पत्नी अलग रहने लगे जाते हैं और कोई एक पक्ष कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल करके दाम्पत्य जीवन के ...
आओ जाने फैमिली कोर्ट और इसके क्षेत्राधिकार के बारे में….एड. दीपिका सोनी
फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में रहेगा। फैमिली कोर्ट में एक जज होगा जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से ...
