राजस्थान में जनगणना: आज 1 जनवरी से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज, नए जिले-तहसील नहीं बनेंगे, ट्रांसफर पर भी सवा साल की रोक

NEXT 1 जनवरी, 2025 श्रीडूंगरगढ़। राजस्थान में आगामी जनगणना 2027 को लेकर आज 1 जनवरी से सभी प्रशासनिक यूनिट फ्रीज कर दी जाएंगी। इसके तहत नए जिले, उपखंड, तहसील, गांव, शहरी निकाय और वार्ड बनाने या उनकी सीमाओं में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
यह रोक मई-जून 2027 तक जनगणना का काम पूरा होने तक प्रभावी रहेगी।
31 दिसंबर की स्थिति में ही रहेंगी सभी यूनिट
जनगणना के लिए प्रशासनिक सीमाएं पहले ही तय कर दी गई हैं। अब जिले, तहसील, उपखंड, गांव और शहरी वार्डों की सीमाओं में कोई फेरबदल नहीं होगा। सभी प्रशासनिक यूनिट 31 दिसंबर की स्थिति में ही जनगणना पूरी होने तक रहेंगी।
रोक हटने पर गृह मंत्रालय अलग से अधिसूचना जारी करेगा। इससे पहले मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक हटाई थी, लेकिन नए साल से फिर रोक प्रभावी हो जाएगी।
ट्रांसफर पर भी सख्ती
नए साल से लाखों अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर भी रोक लग जाएगी। यह रोक जनगणना पूरी होने तक करीब सवा साल रहेगी।
इन पर पड़ेगा असर:
कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार
नगर निकायों के आयुक्त
शिक्षक, पटवारी, ग्राम सचिव
जनगणना में लगे प्रगणक और सुपरवाइजर
ट्रांसफर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हो सकेंगे।
फरवरी से ट्रेनिंग, 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी
जनगणना से जुड़े अफसर-कर्मचारियों की ट्रेनिंग फरवरी से शुरू होगी। इस काम में 2 लाख से अधिक कर्मचारी-अफसर लगाए जाएंगे।
घर-घर जाकर गणना के लिए करीब 1.60 लाख प्रगणक
30 से 40 हजार सुपरवाइजर व अन्य अधिकारी
एक प्रगणक औसतन 150 घरों की गणना करेगा
दो फेज में होगी जनगणना
पहला फेज: 15 मई से 15 जून
घर-घर जाकर हाउस लिस्टिंग
इससे पहले 2–3 महीने की तैयारी और ट्रेनिंग
जनगणना में बाधा डाली तो 3 साल तक जेल
जनगणना ड्यूटी नहीं करने या जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर जेल तक हो सकती है।
जनगणना में बाधा डालने पर
3 साल तक की जेल
1000 रुपए तक जुर्माना
आमजन द्वारा जानकारी न देना या छिपाना भी अपराध माना जाएगा
यह प्रावधान जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 में दर्ज है।
एक्यूरेसी के लिए जरूरी है सीमाएं फ्रीज करना
अधिकारियों के अनुसार जनगणना की सटीकता बनाए रखने के लिए प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करना जरूरी है। सभी गांवों, ढाणियों और बसावटों की सूची को क्रॉस चेक कर फाइनल किया जा चुका है।
हिंदी-अंग्रेजी में नामों की स्पेलिंग तक जांच
हर जिले की जनगणना हैंडबुक तैयार