भारत के राज्यों की शासन प्रणाली भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विधानमंडल जैसे अंग शामिल हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे RPSC, UPSC, REET, पटवारी आदि में इनसे जुड़े प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं। नीचे राज्य सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं तथ्यात्मक बिंदु दिए गए हैं:
📌 राज्य सरकार एवं संबंधित संवैधानिक बिंदु
🔹 राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख
अनुच्छेद — 153
🔹 विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या
सीमा — विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15%
प्रावधान — 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003
🔹 राज्य कैबिनेट समितियों का गठन
द्वारा — मुख्यमंत्री
🔹 उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री
नाम — पंडित गोविंद बल्लभ पंत
🔹 राज्य विधानसभाओं की संरचना
अनुच्छेद — 170
🔹 राज्यों के विधानमंडल का उच्च सदन
उत्तर — विधान परिषद
🔹 विधान परिषद का उल्लेख
अनुच्छेद — 171
🔹 विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल
अवधि — 6 वर्ष
🔹 विधान परिषद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु
आयु — 30 वर्ष
🔹 मुख्यमंत्री की नियुक्ति
द्वारा — राज्यपाल
📌 टिप्स फॉर एग्जाम्स
✔️ हर अनुच्छेद को संबंधित विषय के साथ जोड़कर याद करें।
✔️ “कौन किसके द्वारा नियुक्त होता है” — यह अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है।
✔️ संशोधन अधिनियम और उनकी तिथि याद रखें (जैसे 91वां संशोधन – 2003)।
✔️ राज्य विशेष जानकारी (जैसे पहले मुख्यमंत्री) अलग से रिवाइज करें।
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📌 Quick Facts | राज्य सरकार से संबंधित संवैधानिक व तथ्यात्मक बिंदु
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख | अनुच्छेद 153 |
| विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या | कुल सदस्य संख्या का 15% (91वां संविधान संशोधन, 2003) |
| राज्य कैबिनेट समितियों का गठन | मुख्यमंत्री द्वारा |
| उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री | पंडित गोविंद बल्लभ पंत |
| राज्य विधानसभाओं की संरचना संबंधी प्रावधान | अनुच्छेद 170 |
| राज्यों के विधानमंडल का उच्च सदन | विधान परिषद |
| विधान परिषद का उल्लेख | अनुच्छेद 171 |
| विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल | 6 वर्ष |
| विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु | 30 वर्ष |
| मुख्यमंत्री की नियुक्ति | राज्यपाल द्वारा |
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