ग्राम विकास में भ्रष्टाचार की अब चुकानी होगी कीमत: बीडीओ, एईएन, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की निजी संपत्ति से वसूली होगी

NEXT 24 अप्रैल, 2025। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ग्राम विकास कार्यों में गड़बड़ी पर बम फोड़ा है। उन्होंने साफ कह दिया है अब अगर किसी निर्माण कार्य में गड़बड़ी मिली, तो सिर्फ सरपंच नहीं, पूरी जिम्मेदार टीम की निजी संपत्ति से वसूली की जाएगी। यह ऐलान पंचायत तंत्र में खलबली मचाने के लिए काफी है।

ये पांच बड़े ऐलान, जो गांव-गांव हड़कंप मचा देंगे:

1. अब कागजों के नहीं, असली मॉडल विलेज चाहिए
मदन दिलावर ने साफ कहा कि स्वच्छता केवल रिपोर्ट्स में नहीं, गांव की गलियों में दिखनी चाहिए। रायसर, उदासर और नौरंगदेसर गांवों में सफाई नहीं मिलने पर तीन ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड।

2. 25 करोड़ पौधों का ग्रीन बम
एक महीने में शिक्षा और पंचायती राज विभाग मिलकर 25 करोड़ पौधे लगाएंगे। मनरेगा जॉब कार्डधारी से लेकर विभागीय अफसर तक सबको टारगेट मिलेगा – ये हरियाली का सबसे बड़ा मिशन होगा।

3. हर घर पक्का—कच्चे घर होंगे इतिहास
30 अप्रैल से पहले हर कच्चे घर वाले को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने का अल्टीमेटम। पंचायत अधिकारियों को देना होगा शपथ पत्र कि गांव में कोई कच्चा घर नहीं बचा।

4. अब अफसरों की होगी ‘गांव में रात’
पंचायती राज के अधिकारी अब महीने में चार दिन गांव में रुकेंगे। बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को जमीनी हकीकत से समझेंगे। 6 बजे शाम से सुबह 6 बजे तक गांव में डेरा।

5. अब सिर्फ सरपंच नहीं, पूरा सिस्टम होगा जिम्मेदार
80% मामलों में केवल सरपंच को ही दोषी ठहराया जाता रहा है। लेकिन अब बीडीओ, एईएन और ग्राम विकास अधिकारी भी जवाबदेह होंगे। हर निर्माण कार्य की होगी कड़ी निगरानी।

क्या वाकई पंचायत तंत्र में आएगा बदलाव या रह जाएगी यह चेतावनी कागजों तक?

ग्रामीण जनता अब देख रही है कि ये सख्त संदेश धरातल पर कितना असर डालता है। एक बात तय है कि अब गांवों में विकास की बात होगी, तो जवाबदेही की भी चर्चा होगी।