NEXT 11 जनवरी, 2025। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद राजस्थान सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन और नवसृजन के लिए एक मंत्रीमंडलीय उप समिति का गठन किया है। समिति में पांच मंत्री शामिल हैं, जो प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और परीक्षण करेंगे।
समिति के सदस्य:
मदन दिलावर- संयोजक
गजेंद्र सिंह – सदस्य
अविनाश गहलोत – सदस्य
सुमित गोदारा – सदस्य
जवाहर सिंह बेढम – सदस्य
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की अधिसूचना के तहत, बीकानेर जिले में नयी ग्राम पंचायतों के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या 2000 निर्धारित की गई है। इसके अलावा, जिन पंचायत समितियों में 40 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, उनका भी पुनर्गठन किया जाएगा।
श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में इस अधिसूचना के अनुसार एक नई पंचायत समिति बनने की संभावना पक्की मानी जा रही है, क्योंकि क्षेत्र में 53 ग्राम पंचायतें हैं।
समिति की जिम्मेदारियां: ज़िला कलेक्टरों और जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करना। पुनर्गठन और नवसृजन के ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति देना, जो प्रशासनिक और जनहित के मानकों पर खरे उतरे। अप्रासंगिक और असंगत प्रस्तावों को अस्वीकार करना।
समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अंतिम स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग पंचायती राज विभाग होगा।
यह आदेश राज्यपाल की अनुमति से जारी किया गया है और पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सरकार का अहम कदम माना जा रहा है।
