6 साल बाद फिर बढ़ेगी चुनावी खर्च सीमा, जमानत राशि भी हो सकती है डबल
NEXT 10 नवम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। राजस्थान में होने वाले अगले पंचायत चुनावों से पहले चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाने पर विचार शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में 10% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। यानी अब पंच-सरपंच और जिला परिषद सदस्य चुनाव में पहले से ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे।
सरपंच 55 हजार, जिला परिषद सदस्य 1.65 लाख तक खर्च कर पाएंगे
सूत्रों के अनुसार, सरपंच पद के लिए खर्च सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं जिला परिषद सदस्य अब 1.65 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे।
2019 में भी खर्च सीमा बढ़ाई गई थी। तब इसे करीब दोगुना कर दिया गया था। अब 6 साल बाद, बढ़ती महंगाई और जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए एक बार फिर यह कदम उठाने की तैयारी है।
क्यों बढ़ाई जा रही है सीमा?
निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि
“महंगाई बढ़ी है, तो खर्च भी बढ़ा है। समय-समय पर खर्च सीमा बढ़ाना जरूरी है ताकि उम्मीदवार अनावश्यक धनबल का प्रयोग न करें। सीमा तय रहने से पारदर्शिता बनी रहती है।”
जमानत राशि भी हो सकती है डबल
खर्च सीमा के साथ जमानत राशि में भी बढ़ोतरी की तैयारी है। फिलहाल सरपंच पद के लिए यह 500 रुपए है।
OBC, SC-ST और महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपए ली जाती है।
अब यह राशि दोगुनी करने पर विचार चल रहा है। यानी सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपए, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए जमानत राशि हो सकती है।
खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य
हर प्रत्याशी को चुनाव खत्म होने के 30 दिन के भीतर खर्च का पूरा हिसाब-किताब जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा।
इसमें चुनाव प्रचार, वाहन, रैली, पोस्टर-बैनर, साउंड सिस्टम, चाय-नाश्ता, सभा आदि पर हुआ खर्च शामिल रहेगा।
निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं देने वालों को आयोग अयोग्य घोषित कर सकता है।
प्रदेश में पंचायत चुनाव क्यों अहम?
राजस्थान में इस बार ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के तहत पंचायत चुनाव कराने की तैयारी चल रही है।
इन चुनावों में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख चुने जाएंगे।
प्रत्येक स्तर पर मतदाताओं की सीधी भागीदारी होती है, इसलिए हर राजनीतिक दल के लिए यह चुनाव बेहद अहम हैं।
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने संकेत दिए हैं कि चुनाव फरवरी 2026 में हो सकते हैं।
पड़ोसी राज्यों में पहले ही बढ़ चुकी सीमा
उत्तर प्रदेश में हाल ही में पंचायत चुनाव के खर्च की सीमा बढ़ाई गई है।
वहां ग्राम प्रधान अब 1.25 लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य 1 लाख, और जिला पंचायत सदस्य 2.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं।
विधानसभा चुनाव में भी बढ़ाई गई थी सीमा
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 40 लाख रुपए तय की गई थी।
2018 में यह सीमा 28 लाख थी। यानी बीते सात साल में विधानसभा स्तर पर खर्च सीमा में 20% से ज्यादा बढ़ोतरी की जा चुकी है।
