NEXT 11 जून, 2025। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के समस्त सरकारी और गैर-सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और निजी उद्यमों को ‘संस्था आधार पोर्टल’ पर पंजीयन करवाना अनिवार्य कर दिया है।
इस संबंध में संयुक्त निदेशक रोहिताश्व सूनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के समस्त विभागीय कार्यालयों और उनके अधीनस्थ संस्थानों को पंजीयन हेतु पहले ही निदेशालय स्तर से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके अब तक पंजीकरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है।
संयुक्त निदेशक ने स्पष्ट किया कि संस्था आधार पोर्टल पर पंजीकरण न करवाने वाले कार्यालयों की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी और उन्हें जवाबदेह माना जाएगा।
क्या है संस्था आधार पोर्टल?
यह पोर्टल राज्य की समस्त संस्थाओं की जानकारी एकत्रित करने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बनाया गया है। इससे सरकारी नीतियों की निगरानी और विश्लेषण में पारदर्शिता आएगी।
निर्देशों की पालना आवश्यक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने सभी कार्यालय प्रमुखों से अपील की है कि वे तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि राज्य की योजनाओं में आंकड़ों की सटीकता और विभागीय समन्वय बेहतर हो सके।
