NEXT 1 जून, 2026 श्रीडूंगरगढ़। राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन (पंजी.) की उपशाखा श्रीडूंगरगढ़ ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ को ज्ञापन देकर कर्मचारियों की लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की।
ज्ञापन में मंत्रालयिक कर्मचारियों के कैडर रिव्यू, ग्राम विकास अधिकारी के समान स्वतंत्र जॉब चार्ट जारी करने, पंचायत स्तर के कर्मचारियों के लिए उत्तराखंड की तर्ज पर व्यवस्था लागू करने तथा मंत्रालयिक संवर्ग का पुनर्गठन करने की मांग की गई। इसके अलावा अंतरजिला स्थानांतरण की अनुमति देने और नेशनल लाभ से संबंधित न्यायालयीन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई।
मीडिया प्रभारी जय प्रकाश महावर ने बताया कि संगठन ने कनिष्ठ सहायक पद की शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित करने एवं ग्रेड पे 3600 रुपए करने, हार्ड ड्यूटी अलाउंस तथा अतिरिक्त प्रभार भत्ता स्वीकृत करने की मांग भी रखी। साथ ही ग्रामीण विकास राज्य सेवा (आरआरडीएस) के लाभ के लिए ग्रामीण विकास अधीनस्थ सेवा के स्वीकृत पदों में 50 प्रतिशत पद मंत्रालयिक संवर्ग के लिए आरक्षित करने की मांग की।
ब्लॉक अध्यक्ष सोहनराम इंदलिया, संरक्षक भोमराज गोदारा एवं ब्लॉक महामंत्री गोविंद मीणा ने बताया कि मंत्रालयिक कर्मचारियों की ये मांगें लंबे समय से लंबित हैं। कर्मचारियों ने राज्य सरकार से मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर शीघ्र राहत प्रदान करने का आग्रह किया।
ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
