NEXT 15 जून, 2026 श्रीडूंगरगढ़। अभिभाषक संघ श्रीडूंगरगढ़ के अध्यक्ष ललित कुमार मारू के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा को विभिन्न न्यायिक मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में श्रीडूंगरगढ़ में एडीजे कोर्ट भवन और न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण के लिए बजट स्वीकृत करने, मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना करने तथा तहसील परिसर में अधिवक्ता भवन निर्माण के लिए राशि जारी करवाने की मांग की गई।
बार संघ ने बताया कि वर्ष 2009 में स्थापित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय पिछले करीब 15 वर्षों से स्थायी भवन के अभाव में संचालित हो रहा है। वर्तमान में न्यायालय बार संघ भवन में चल रहा है, जहां स्थान की कमी के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। न्यायालय परिसर के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने तथा निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं पूरी होने के बावजूद भवन निर्माण नहीं हो पाया है।
ज्ञापन में यह भी बताया गया कि श्रीडूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र में बड़ी संख्या में राजस्व, सिविल एवं फौजदारी मामले लंबित हैं। तहसील कार्यालय और उपखंड न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने व केस फाइलों के अध्ययन की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके लिए पहले से आवंटित भूमि पर अधिवक्ता भवन निर्माण की मांग की गई।
अधिवक्ताओं ने बढ़ते न्यायिक कार्यभार को देखते हुए श्रीडूंगरगढ़ मुख्यालय पर मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने की भी मांग उठाई। उनका कहना है कि वर्तमान में हजारों मामले लंबित होने से आमजन को त्वरित न्याय नहीं मिल पा रहा है।
इस दौरान अधिवक्ता सत्यनारायण प्रजापत, प्रकाश राजपुरोहित, ओमप्रकाश बरोठिया, मदन गोपाल स्वामी और सुखदेव व्यास भी मौजूद रहे।
