कलेक्टर को बोले– पहले जमा दस्तावेजों के आधार पर ही हो कार्रवाई, 2022 में जारी संदिग्ध पट्टों की जांच की भी मांग
NEXT 30 जून, 2026 श्रीडूंगरगढ़। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पूर्व में भूमि नियमन (पट्टा) के लिए आवेदन करने वाले लोगों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से नगरपालिका मंडल श्रीडूंगरगढ़ पर पुराने आवेदनों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि वर्ष 2012 एवं 2022-23 के शिविरों में जमा पत्रावलियों के आधार पर ही वर्तमान अभियान में पट्टा प्रक्रिया पूरी की जाए तथा आवेदकों को दोबारा आवेदन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए।
ज्ञापन में बताया गया कि प्रार्थियों ने पूर्व के शिविरों में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पट्टा आवेदन जमा किए थे। नगरपालिका ने उन आवेदनों पर नियमानुसार सार्वजनिक आपत्तियां भी आमंत्रित की थीं, लेकिन इसके बाद भी अधिकांश मामलों में पट्टे जारी नहीं किए गए। अब वर्तमान शिविर में नगरपालिका पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध कराने से इनकार करते हुए आवेदकों को नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कह रही है।
प्रार्थियों का कहना है कि दोबारा आवेदन तैयार कराने में प्रत्येक व्यक्ति को करीब दो से पांच हजार रुपए तक खर्च करना पड़ रहा है। जबकि सभी आवश्यक दस्तावेज पहले ही नगरपालिका में जमा किए जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगरपालिका के पास पूर्व में जमा पत्रावलियों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे आम लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ रहा है।
ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि वर्ष 2022 के शिविर में गोचर एवं सरकारी भूमि पर भी नियमों के विपरीत पट्टे जारी किए गए, जिनकी जांच की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की गई।
प्रार्थियों ने कलेक्टर से मांग की कि पूर्व में जमा पत्रावलियों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए या उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वर्तमान अभियान में निःशुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर पट्टे जारी किए जाएं। साथ ही यदि पुनः आवेदन करना अनिवार्य है तो उसका वैधानिक आदेश सार्वजनिक किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पड़े।
कलेक्टर को ज्ञापन देने वालों में महावीर प्रसाद जाट, भैरूंदान, नंदलाल, प्रेमसुख सहित अन्य लोग शामिल रहे।
