NEXT 17 जून, 2026 श्रीडूंगरगढ़। उपखंड क्षेत्र के राशन डीलरों ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में राशन डीलरों ने कहा कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए उनका कमीशन बढ़ाया जाए तथा लंबित भुगतानों का निस्तारण किया जाए।
ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि राशन डीलर खाद्य विभाग की योजनाओं को आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें कई व्यावहारिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
30 हजार रुपए मासिक मानदेय या 300 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन की मांग
ज्ञापन में राशन डीलरों ने मांग की कि वर्तमान महंगाई और बढ़ती लागत को देखते हुए उन्हें 300 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन अथवा 30 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाए। साथ ही राशन वितरण में होने वाली क्षति को देखते हुए 2 प्रतिशत छीजत भी स्वीकृत की जाए।
46 लाख रुपए के लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया
डीलरों ने आरोप लगाया कि श्रीडूंगरगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति के पास उनकी लगभग 14 लाख रुपए की जमा राशि वर्ष 2020 से लंबित है। इसके अलावा वर्ष 2014 से 2017 के दौरान अनलोडिंग और पलदारी मद में करीब 32 लाख रुपए का भुगतान भी अब तक नहीं किया गया है। उन्होंने इस मामले की जांच करवाकर बकाया राशि दिलाने की मांग की।
पीओएस मशीनों की अधिक वसूली राशि लौटाने की मांग
ज्ञापन में पीओएस मशीनों की वास्तविक कीमत से अधिक वसूली गई राशि वापस दिलाने, मशीनों एवं इलेक्ट्रॉनिक कांटों के बिल और वारंटी कार्ड उपलब्ध करवाने तथा तकनीकी खराबी आने पर संबंधित फर्म से तत्काल समाधान करवाने की मांग भी उठाई गई।
सकारात्मक कार्रवाई की मांग
राशन डीलरों ने मंत्री से मांगों पर सकारात्मक विचार कर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया। ज्ञापन पर तहसील अध्यक्ष शुभकरण बिश्नोई, सचिव लक्ष्मीनारायण तावणिया सहित उपखंड श्रीडूंगरगढ़ के 102 राशन डिपो संचालकों का समर्थन बताया गया है। इनमें 74 ग्रामीण तथा 28 शहरी क्षेत्र के डीलर शामिल हैं।
