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जिले में 2 से 15 अक्टूबर तक चलेगा सहकारिता सदस्यता अभियान

By Next Team Writer

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61 पंचायतों में बनेगी नई समितियां, किसानों को मिल रही 70-75% सब्सिडी पर फव्वारा सिस्टम और 60% पर सोलर पंप

NEXT 8 सितम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। जिले में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकारिता सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 61 ग्राम पंचायतों में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होगा। ब्लॉक सहकारिता निरीक्षक मौके पर ही ग्रामीणों को सदस्य बनाएंगे। इसमें महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता से जोड़ा जाएगा। यह जानकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम सिटी रमेश देव ने की।

किसानों को फव्वारा सिस्टम पर 75% तक अनुदान

उद्यानिकी विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि किसान राज किसान पोर्टल पर आवेदन कर फव्वारा सिस्टम लगवा सकते हैं। सामान्य किसान को 70% और लघु, सीमांत, एससी-एसटी व महिला किसानों को 75% सब्सिडी मिल रही है। जिले में 8739 हेक्टेयर का टारगेट है, जिसमें से अब तक 4645 हेक्टेयर क्षेत्र में सिस्टम लगाया जा चुका है।

सोलर पंप पर 60% सब्सिडी, एससी-एसटी को 45 हजार अतिरिक्त

पीएम कुसुम योजना के तहत जिले में 3500 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है। अब तक 762 किसानों को स्वीकृति मिल चुकी है। किसान 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी क्षमता वाले सोलर पंप लगवा सकते हैं। सरकार 60% अनुदान दे रही है। वहीं एससी-एसटी किसानों को 45 हजार रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।

शिक्षा विभाग : 117 स्कूल जर्जर, 17 ध्वस्त

एडीपीसी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जिले के 117 स्कूलों को जर्जर घोषित किया गया है। इनमें से 17 को तोड़ा जा चुका है, शेष पर कार्रवाई जारी है। पिछले साल की तुलना में इस बार नामांकन में 0.65% की कमी दर्ज हुई है।

हरियालो राजस्थान : 22 लाख पौधे लगे, आधे का ही जियो टैग

जिले में 28.13 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था। अब तक 22.34 लाख पौधे लगाए गए हैं। इनमें से केवल 50% का ही जियो टैग हुआ है। एडीएम सिटी ने शेष पौधों का तुरंत जियो टैग करने के निर्देश दिए।

गिव अप अभियान : 1.58 लाख ने छोड़ा सब्सिडी का लाभ

डीएसओ नरेश शर्मा ने बताया कि जिले में अब तक 1.58 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी का लाभ छोड़ दिया है। 1.82 लाख पुराने नाम पोर्टल से हटाए गए और 1.23 लाख नए पात्र जोड़े गए।

बैठक में एडीएम सिटी ने परिवहन विभाग को ओवरलोड वाहनों पर सख्ती करने और अवैध डीजल-बायोडीजल व घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

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